चिकित्सा शिक्षा आयोगले देशभरका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधान अनुसार मात्र शिक्षण शुल्क कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २ (थ) बमोजिम ‘शिक्षण शुल्क’ भन्नाले अध्ययन अवधिभरमा लिइने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क सम्झनुपर्ने र आयोगको स्वीकृतिमा लिइने अन्य शुल्कलाई समेत जनाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सानोठिमी, भक्तपुरबाट विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई पत्र काट्दै ऐन नियम बमोजिम तोकिएको शुल्क मात्र लिन ध्यानाकर्षण गराएको हाे।
आयोगका शाखा अधिकृत खुलानाथ गौतमद्वारा जारी सूचना अनुसार काउन्सिल रजिस्ट्रेसन शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने र शिक्षण संस्थाको होस्टेल तथा मेस जस्ता शुल्कलाई विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि नै सूचित गरिसकिएका विषयहरूलाई आयोगको उपाध्यक्षस्तरीय निर्णय अनुसार सोहीबमोजिम शुल्क कार्यान्वयन गर्न र गराउन आयोगले आज सोमबार पुनः अनुरोध गरेको हो ।
